Wednesday, 12 April 2017

१ एप्रिल २०१७ पासून रोखीने व्यवहार महागात पडू शकतात

२२ मार्च २०१७ ला लोकसभेने मंजूर केलेल्या वित्त विधेयकात रोखीने केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. वित्तीय वर्ष २०१७ २०१८ पासून यांची अंमल बजावणी सुरु झालेली असून, या वर गांभीर्याने विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. असे न केल्यास मोठ्या शास्ती ची भीती निर्माण होऊ शकते. या बदलांची व्याप्ती फक्त व्यावसायिकांन पुरती राहिलेली नसून इतरानाही रोखीने व्यवहार करतांना काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. अगदी राजकीय संस्था सुद्धा यातून सुटलेल्या नाही. आपण खऱ्या अर्थाने कॅश लेस व्यवहारांकडे वाटचाल करीत असल्याचे हे द्योतक आहे.







खाली दिलेल्या रोखीच्या व्यवहारांवर कायद्याचे पालन न केल्यास शास्ती लागू शकते किंवा दिलेली सूट काढून घेतली जाऊ शकते.


क्र.
आयकर कलम
निर्बंध
शास्ती किंवा परिणाम
13A - राजकीय संस्थाना आयकरातून दिलेली सुट
रु.२००० च्या वरती एका व्यक्तीकडून रोखीने देणगी स्वीकारू नये
आयकरातून दिलेली सुट मिळणार नाही
40A(3) - व्यावसायिक खर्च
रु. १०००० च्या पेक्षा रोखीने खर्च करू नये
खर्चाची वजावट भेटणार नाही.
43(1) - अचल किंवा चल मालमत्ता ( Fixed Asset )
रु. १०००० च्या पेक्षा रोखीने अदा  करू नये
घसारा वजावट भेटणार नाही
35AD - भांडवली खर्चाशी निगडीत गुंतवणुकी वरील वजावट
रु. १०००० च्या पेक्षा रोखीने अदा  करू नये
वजावट भेटणार नाही
80D - आरोग्य विमा
रोखीने विम्याचा हफ्ता चालणार नाही
वजावट भेटणार नाही
80G -  देणगी
रु. २००० च्या पेक्षा रोखीने अदा  करू नये
वजावट भेटणार नाही
80GGA - विज्ञान संशोधना साठी  देणगी
रु. १०००० च्या पेक्षा रोखीने अदा  करू नये
वजावट भेटणार नाही
80GGB - राजकीय संस्थाना  कंपनीने दिलेली देणगी
रोखीने चालणार नाही
वजावट भेटणार नाही
80GGC - राजकीय संस्थाना  इतरांनी  दिलेली देणगी
रोखीने चालणार नाही
वजावट भेटणार नाही
१०
269SS - रोखीने उधार किंवा कर्ज किंवा ठेव स्वीकारणे
रु. २०००० पेक्षा जास्त एका व्यक्ती कडून घेऊ नये
रोखीने स्वीकारलेल्या रकमेच्या १००% शास्ती
११
269ST - रोखीने इतर कुठल्याही प्रकारे रक्कम स्वीकारणे
रु. २००००० पेक्षा जास्त एका व्यक्ती कडून, एका कामा साठी किंवा एका कार्यक्रमा बद्दल एका वेळेस अथवा वेळोवेळी  घेऊ नये
रोखीने स्वीकारलेल्या रकमेच्या १००% शास्ती
१२
269T - रोखीने उधार किंवा कर्ज किंवा ठेव परत करणे
रु. २०००० पेक्षा जास्त एका ला देऊ नये
रोखीने दिलेल्या रकमेच्या १००% शास्ती


वरील विविध कलम वाचल्यास आपल्याला हे लक्षात येईल कि सरकारची मनीषा काय आहे. तसेच काळा पैसा बनूच नये या साठी सरकार प्रतिबद्ध असल्याचे दिसून येत आहे. डिजिटल इंडिया चे घोषवाक्य आपणही स्वीकारून, सर्वांनी काळा पैसा बनू नये या साठी हातभार लावणे आवश्यक आहे.


अधिक माहिती साठी
सी ए आनंद मुथा
anandmutha@armutha.in

New Companies to get PAN and TAN within 1 day - Ease of Doing Business




In order to improve the Ease of Doing Business for newly incorporated corporates, CBDT has tied up with Ministry of Corporate Affairs (MCA) to issue Permanent Account Number (PAN) and Tax Deduction Account Number (TAN) in 1 day.



ease of doing Business


Applicant companies submit a common application form SPICe (INC 32) on MCA portal and once the data of incorporation is sent to CBDT by MCA, the PAN and TAN are issued immediately without any further intervention of the applicant. The Certificate of Incorporation (COI) of newly incorporated companies includes the PAN in addition to the Corporate Identity Number (CIN). TAN is also allotted simultaneously and communicated to the Company.




Saturday, 8 April 2017

Calrification - Withdrawal from Bank Accounts - Penalty

CBDT issues clarification with respect to restriction on cash transactions contained under newly inserted Sec. 269ST;
CBDT clarifies that “the restriction on cash transaction shall not apply to withdrawal of cash from a bank, co-operative bank or a post office savings bank.”;



CBDT  notification in this regard –

Monday, 3 April 2017

One more bold step to curb black money : Section 269ST

Government has taken a bold step to curb black money by inserting a new section 269st by Finance Act 2017. The section came in to force from 1st April 2017. As it is going to impact everyday transactions, the in-depth analysis of it becomes necessary. It is also important to note that this sections provides for penalty on payee.

The provisions is as below -

Provisions of section 269ST:
No person shall receive an amount of two lakh rupees or more—
(a) in aggregate from a person in a day; or
(b) in respect of a single transaction; or
(c) in respect of transactions relating to one event or occasion from a person, otherwise than by an account payee cheque or an account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account:
Provided that the provisions of this section shall not apply to —


Recommendations made by the GST Council in its 22nd Meeting held on 6th October 2017

The GST Council, in its 22nd Meeting which was held today in the national capital under Chairmanship of the Union Minister of Finance and C...