Saturday, 27 August 2016

Whether GST a step towards ease of Doing Business? जीएसटी मुळे धंदा करणे खरच सोपे होईल का?



सध्या व्यावसायिकांनमध्ये सर्वात जास्त चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे जीएसटी मुळे त्याच्या व्याव्य्सायावर काय परिणाम होईल. या पोस्ट मध्ये माझा प्रयत्न हा आहे कि प्रस्तावित जीएसटी मॉडेल मध्ये असलेल्या विविध तरतुदी तुमच्या समोर मांडणे.

सद्य स्थिती
सध्या प्रत्येक राज्याला विविध व्यवहारांवर कर लावून कर गोळा करण्याची मुभा आहे, जसे कि विक्रीकर, मनोरंजन कर वगैरे. त्याचप्रकारे केंद्र सरकार सुद्धा विविध व्यवहारांवर कर लावून कर गोळा करते, जसे कि अबकारी (excise) कर, सेवा कर वगैरे.




प्रस्तावित मॉडेल जीएसटी२०१४ मध्ये जी १२२ सावी घटना दुरुस्ती झाली तिच्या नुसार वरील सर्व प्रकारचे कर जावून त्या जागी नवीन प्रकारची करप्रणाली अस्तित्वात येईल.

अनेक राज्यात व्यापार करणाऱ्यांना प्रत्येक राज्यात दाखला घ्यावा लागेल. नोंदणी दाखला क्रमांक "पॅन‘शी जोडलेला असेल. त्यामुळे जीएसटी आणि इन्कम टॅक्‍स या दोन्ही खात्याकडे जमा होणारी माहिती एकमेकांस देता येईल. उलाढाल रु. 10 लाखांपेक्षा कमी असेल तर नोंदणीची गरज नाही. कमी उलाढाल असणाऱ्यांसाठी आपसमेळ योजना म्हणजेच "कॉम्पोझिशन स्कीम‘ असेल. व्यापाऱ्यांनी भरलेला कर केंद्र आणि राज्य सरकारला परस्पर मिळेल. करभरणा ऑनलाइन पद्धतीनेच करावा लागेल. तसेच विवरणपत्रदेखील ऑनलाइन भरावे लागेल.

नवीन करप्रणाली मध्ये तीन प्रकारचे कर असतील

१) एस जीएसटी - वस्तू किंवा सेवा राज्यातल्या राज्यात पुरविण्यासाठी ( राज्य कर  )

२) सी जीएसटी - वस्तू किंवा सेवा राज्यातल्या राज्यात पुरविण्यासाठी ( केंद्रीय कर )

३) आय जीएसटी - वस्तू किंवा सेवा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पुरविण्यासाठी ( केंद्रीय कर )

यापैकी आय जीएसटी कर हा राज्य आणि केंद्र सरकार यामध्ये विभागला जाईल. या विभाजनासाठी स्वतंत्र अश्या जीएसटी कौन्सिल ची स्थापना केली जाईल. तसे बघितल्यास व्यापारी समुदायावर याचा काहीएक प्रत्यक्ष परिणाम होणार नाही.

जीएसटी कायदा आल्यावर खालील कर संपुष्टात येतील
1) अबकारी कर

2) सेवा कर

३) अतिरिक्त सीमा शुल्क

४) केंद्रीय विक्री कर

५) राज्य विक्री कर

६) मनोरंजन कर

७) चैनीच्या वस्तूंवरील कर

८) लोटेरी जुगार या वरील कर

९) केंद्रीय अधिभार व उपकर

१०) खारेदि कर

११) जकात


कर आकारणीसाठी जीएसटी मंडळ स्थापन करण्यात येईल त्याचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असतील व सदस्य अर्थ राज्यमंत्री असतील. कु ठल्याही एका राज्याचे अर्थ मंत्री उपाध्यक्ष असतील तर इतर राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य असतील. मतदानात केंद्राचा वाटा एक तृतीयांश व राज्यांचा दोन तृतीयांश असेल. म्हणजेच जीएसटी मंडळात एक तृतीयांश सदस्य केंद्राचे तर दोन तृतीयांश राज्यांचे असतील.कुठलाही कर आकारताना ७५ टक्के मतांची आवश्यकता असेल. केंद्र व राज्ये यांना कर आकारणीचा समांतर अधिकार असेल.

जर राज्यांना महसूल बुडण्याची भीती वाटत असली तरी जीएसटी लागू केल्यानंतर राज्यांना पहिली पाच वर्षे केंद्र सरकार महसुलातील तोटा भरून देईल. वस्तू व सेवांवर हा कर लावण्यात येईल. ज्या राज्यातील ग्राहक जास्त असतील त्या राज्यांना करात जास्त वाटा मिळेल. हा निकष बघता उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरळ यांना करात जास्त वाटा मिळेल. तामिळनाडू, महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांना महसूल बुडण्याची भीती वाटते आहे त्यांना भरपाई दिली जाईल. किमान दोन वर्षे वस्तूंवर ०.१ टक्के जादा कर आकारणी केली जाईल. जादाचा महसूल ज्या राज्यात वस्तूंची निर्मिती झाली त्यांना मिळेल. पहिली तीन वर्षे राज्यांना १०० टक्के भरपाई दिली जाणार आहे.चौथ्या वर्षी ७५ टक्के तर पाचव्या वर्षी ५० टक्के भरपाई दिली जाईल. राज्यांचा महसूल न बुडता हा कर रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट) २७ टक्के राहील अशी अटकळ असली तरी तो १८ टक्के ठेवला तरी महसूल बुडणार नाही असे अर्थमंत्री जेटली यांचे म्हणणे आहे.

जीएसटी सर्व समावेशक कर प्रणाली आहे का ?

जीएसटी जरी सर्व प्रकारच्या वस्तू आणि सेवा या वरील कर वाटत असला तरी खाली दिलेल्या वस्तू चा जीएसटी मध्ये अंतर्भाव केलेला नाही

1) मद्य - यावर राज्य सरकार चा अबकारी कर चालू राहील

2) तंबाखू आणि तंबाखू जन्य इतर वस्तू - यावर केंद्र सरकारचा अबकारी कर चालू राहील

३) पेट्रोल डीझेल वगैरे - यावरील राज्याचा विक्री कर आणि केंद्र सरकारचा विक्री कर चालू राहील


दिलेल्या कराची वजावट

"एसजीएसटी‘ची वजावट एसजीएसटी भरण्यासाठी तर सीजीएसटीची वजावट सीजीएसटी भरण्यासाठी वापरता येईल. म्हणजे दोन्ही करांची माहिती वेगवेगळी ठेवावी लागेल. खरेदीवर भरलेला कर विक्रीवर भरावयाच्या करातून वजा करून आलेली रक्कम प्रत्यक्ष भरावी लागत असली तरी खरेदीवर कर भरला गेला असेल तरच वजावट मिळेल. यासाठी सर्व खरेदी-विक्री व्यवहारांची माहिती विवरणपत्रासोबत द्यावी लागेल. एक एप्रिल 2014 पासून महाराष्ट्रात "व्हॅट‘चे विवरणपत्र भरताना अशी माहिती द्यावी लागते. इतरही काही राज्यांत अशी पद्धत विकसित केली आहे. ही "जीएसटी‘ची पूर्वतयारी आहे. परदेशातून आयात मालावर आयातदाराला कर भरावा लागेल, त्याची वजावट त्याला मिळेल.

कागदावर "जीएसटी‘ची योजना सोपी दिसत असली तरी, प्रत्यक्ष कायद्याच्या तरतुदी कशा येतात, हे पाहणे खूप महत्त्वाचे आहे. ही करप्रणाली माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराशिवाय अंगीकृत करता येणार नाही. जीएसटी यशस्वी होण्यासाठी संगणक प्रणाली कार्यक्षम आणि कायद्याला धरून असणे महत्त्वाचे आहे; नाहीतर अनंत अडचणी येतात, असा "व्हॅट‘मधील अनुभव आहे.


Unified payment interface (UPI) next boon in transfering money


Unified Payments Interface (UPI), which will help move India towards a cashless economy, is all set to go live in next two to three working days with 21 banks. The UPI app will be available on the Google Play Store in next two to three working days for the customers to download and start using for 19 banks - Andhra Bank, Axis Bank, Bank of Maharashtra, Bhartiya Mahila Bank, Canara Bank, Catholic Syrian Bank, DCB Bank, Federal Bank, ICICI Bank, TJSB Sahakari Bank, Oriental Bank of Commerce, Karnataka Bank, UCO Bank, Union Bank of India, United Bank of India, Punjab National Bank, South Indian Bank, Vijaya Bank and YES Bank. IDBI Bank and RBL Bank will be issuers of UPI, which will enable customers to download any UPI enabled Apps mentioned above and link their account.




Unified Payments Interface (UPI) is developed by National Payments Corporation of India (NPCI), the umbrella organisation for all retail payments system in India. According to Bankbazaar' CEO Adhil Shetty, "In the long run, UPI may replace the current NEFT, RTGS, and IMPS systems as they exist today."
This is how new UPI will work for you. A unique UPI ID is created by using your phone number that is linked to your bank account. This ID is just like an ordinary email ID. For example if your mobile number is 123456789 and you have a bank account with the Punjab National Bank, your UPI id may be 123456789@PNB. To send money from any party, all the sender has to do is open the banking app installed in his or her phone, go to 'Send money' section, and facilitate transactions through UPI mode. In the recipient details, the sender needs to add id of the recipient (for example 123456789@PNB). The money gets transferred instantly to the bank account of the recipient once approved by the sender.
Here are 5 things to know about Unified Payments Interface and how it makes customers life easy vis-a-vis payments
1. Since it has been launched keeping cashless transaction, you no longer will have to wait for hourly batches of NEFT to send or get funds or seek Mobile Money Identifier (MMID) code for IMPS transactions anymore
2. As RBI Governor Raghuram Rajan has said during its soft-launch in APril this year, UPI will turn your smartphone into a payment bank. All you need is a smartphone and your banking app to send and receive funds instantly or to make a payment while any retail purchase
3. Presently, sending or receiving money is done through either NEFT, RTGS, or IMPS system, which needs mandatory information of the recipient like bank account details of the recipient, the IFSC code of the bank, bank account number, etc. With UPI, only mobile number of the recipient is required for an instant transfer any time or day of the week using just your Smartphone
4. Shopping becomes less cumbersome even if you are not carrying or credit or debit cards. It allows you send and receive money as well as make use of its integrated payment system to make merchant payments. Transfer of money from your bank account can happen to merchant's account instantly using UPI
5. UPI-based money transactions are available 24/7 including holidays. One can transfer money from India to any other country using UPI by just opening the banking app or UPI app. Once the app is downloaded you need to select the amount to be paid, add the unique id of your beneficiary, and select 'Send'. After a confirmation password on your phone and you approval, funds gets instantly transferred to the recipient’s bank account.

Recommendations made by the GST Council in its 22nd Meeting held on 6th October 2017

The GST Council, in its 22nd Meeting which was held today in the national capital under Chairmanship of the Union Minister of Finance and C...